जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो स्टेशन के 16 प्रमुख स्टेशन लगातार दूसरे दिन बंद हैं, जिससे राजधानी में हाहाकार मचा है। इस गंभीर संकट पर अब देश की सर्वोच्च अदालत बेहद सख्त हो गई है।
आखिर हुआ क्या?
सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए DMRC ने राजीव चौक, मंडी हाउस, आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट समेत दिल्ली मेट्रो स्टेशन के 16 प्रमुख स्टेशन के निकास द्वार बंद कर दिए हैं।
बुधवार को 9 घंटे बंद रहने के बाद बृहस्पतिवार को भी 10 घंटे से अधिक समय तक एंट्री-एग्जिट पूरी तरह ठप रही।
कर्मचारियों, वकीलों और छात्रों को ऑफिस और कॉलेज पहुँचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
“राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा तो चालू है, लेकिन बाहर निकलने के दरवाजे बंद होने से लोग स्टेशनों के अंदर ही फंस रहे हैं।”
लेकिन असली असर कहाँ पड़ेगा?
इस पूरी नाकेबंदी का सीधा झटका सीधे आपकी जेब और दैनिक बजट पर पड़ा है।
कैब और ऑटो चालकों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए 30 रुपये के सफर के लिए 100 रुपये तक वसूले हैं।
नौकरीपेशा लोग और छात्र भीषण गर्मी में सामान लेकर कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं।
कनॉट प्लेस (CP) के स्थानीय व्यापारियों का बिजनेस पूरी तरह ठप पड़ गया है क्योंकि ग्राहक बाजारों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लोग क्यों भड़क गए?
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस फैसले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है और जनता दो हिस्सों में बँट गई है:
- साइड A (आक्रोशित जनता): “नेताओं के प्रदर्शन की सजा हमेशा आम टैक्सपेयर को ही क्यों भुगतनी पड़ती है? वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं लागू किया गया?”
- साइड B (प्रशासन समर्थक): “सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उग्र भीड़ को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद करना मजबूरी है।”
अगले 24 घंटे क्यों महत्वपूर्ण हैं?
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है।
अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर लंच तक स्थिति का समाधान नहीं निकला, तो सर्वोच्च अदालत खुद हस्तक्षेप करेगी।
प्रशासन और दिल्ली पुलिस की समीक्षा बैठक जारी है; दोपहर बाद स्टेशन खोलने पर बड़ा आधिकारिक फैसला आ सकता है।
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो स्टेशन के 16 बड़े स्टेशन लगातार बंद हैं। 30 का ऑटो किराया ₹100 पहुंचने और लोगों के पैदल चलने पर CJI सूर्यकांत भड़क गए हैं। जानिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है सख्त रुख और अगले 24 घंटे में क्या बदलेगा!
