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सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है. दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा. कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है.
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है.
एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा.