नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ताओं के ‘वरिष्ठ’ पदनाम को लेकर दो सप्ताह के भीतर कुछ जरूरी कदम उठाये जाने को लेकर सोमवार को संकेत दिये। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह जल्द ही अधिवक्ताओं को ‘वरिष्ठ’ पदनाम संबंधी प्रक्रिया पर जल्द ही विचार करेगी। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि इस बारे में एक या दो सप्ताह में कुछ आवश्यक कार्यवाही हो सकती है।
मुख्य न्यायाधीश ने ये संकेत उस वक्त दिये जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने ‘वरिष्ठ’ पदनाम को लेकर उच्च न्यायालयों द्वारा तय किये गये नियमों के संबंध में दायर याचिका को लेकर ‘विशेष उल्लेख’ (स्पेशल मेंशन) किया। सुश्री जयसिंह ने कुछ उच्च न्यायालयों में इसके लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाये जाने को निरंकुश एवं भेदभावपूर्ण करार देते हुए याचिका दाखिल की है।
न्यायमूर्ति रमन ने कहा, “एक-दो सप्ताह इंतजार कीजिए। कुछ निर्णय लिये जा सकते हैं।” उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में सीनियर पदनाम को लेकर कुछ मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी यह मुद्दा उठाया है। शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार करेगी।
