नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में पेगासस मामले पर सुनवाई और जांच के लिए समिति बनाने के आदेश पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि शीर्ष न्यायालय ने हमारी बात पर मुहर लगाई है और हमारी पार्टी यह मामला फिर से संसद में उठाएगी। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र से ऊपर नहीं हैं।
गांधी ने आरोप लगाया कि पेगासस के जरिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर हमला किया गया है। चुनाव आयोग, संसद, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, राजनेताओं और पत्रकारों की जासूसी की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार काे स्पष्ट करना चाहिए कि पेगासस का इस्तेमाल किसके ख़िलाफ किया गया। श्री गांधी ने कहा कि वह बार-बार यह मसला उठा रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीज़ों और तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Case) में एक अहम आदेश दिया है। आदेश के अनुसार कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। इसे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरवी रवींद्रन की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है। जस्टिस रवींद्रन के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय इस कमेटी का हिस्सा होंगे।
